MP B1 Khasra Download Online: किश्तबंदी खतौनी (Form B-1) कैसे निकालें

1. बी-1 किश्तबंदी खतौनी का प्रशासनिक परिचय (Introduction to Form B-1)

MP B1 Khasra Kya Hai?

MP B1 Khasra (जिसे आधिकारिक राजस्व शब्दावली में किश्तबंदी खतौनी या Form B-I कहा जाता है) मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा संधारित किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय भूमि दस्तावेज है। सरल शब्दों में कहें तो, यह किसी एक व्यक्ति या संयुक्त परिवार के नाम पर एक विशिष्ट राजस्व गांव (Revenue Village) के भीतर मौजूद सभी जमीनों का एक समेकित खाता बही (Consolidated Ledger) होता है।

यदि आप मध्य प्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल की अन्य डिजिटल सेवाओं जैसे ऑनलाइन नक्शा या सार्वजनिक पंजीकरण की पूरी सूची देखना चाहते हैं, तो आप हमारे मुख्य MP Land Records Hub पर वापस जाकर विस्तृत रूपरेखा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप सामान्य खसरा और खतौनी के बुनियादी अंतर को समझना चाहते हैं, तो हमारे पिलर पेज MP Bhulekh Khasra Khatauni Portal Guide का संदर्भ ले सकते हैं।

[Individual Plot Records: Khasra P-II] —\

[Individual Plot Records: Khasra P-II] —-+—> [Consolidated Ledger: B1 Khatauni]

[Individual Plot Records: Khasra P-II] —/

पुराने समय में जब लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण नहीं हुआ था, तब प्रत्येक किसान को अपने अलग-अलग खेतों की जानकारी रखने के लिए कई सारे पटवारी रजिस्टरों के पन्ने खंगालने पड़ते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने WebGIS 2.0 (webgis2.mpbhulekh.gov.in) के सेंट्रल डेटाबेस में प्रत्येक भू-स्वामी का एक विशिष्ट ‘खाता नंबर’ (Account Number) जनरेट किया है। इस खाते के अंतर्गत उस व्यक्ति की गांव में स्थित सभी संपत्तियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिसे हम B1 पत्रक के रूप में डाउनलोड करते हैं।

B1 Form Ki Kanooni Aur Vittiya Mahatta (Legal Importance)

मध्य प्रदेश में यदि आप कृषि से जुड़े हैं या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, तो B1 फॉर्म की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके प्रमुख वित्तीय और कानूनी उपयोग निम्नलिखित हैं:

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC Loan) की स्वीकृति: भारत का कोई भी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक तब तक किसी किसान का KCC लोन स्वीकृत नहीं करता, जब तक वह अपनी जमीन का प्रमाणित B1 फॉर्म जमा न कर दे। बैंक इसी दस्तावेज से यह सुनिश्चित करता है कि किसान के पास कुल कितने हेक्टेयर कृषि भूमि है और उस पर कितना टैक्स बनता है।
ऋणभार (Encumbrance) की लाइव जांच: B1 फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके ‘कैफियत’ (Remarks) कॉलम में जमीन पर चल रहे सभी वित्तीय दायित्वों की एंट्री होती है। यदि जमीन किसी बैंक में गिरवी है, या कोर्ट ने उसे कुर्क (Attach) किया है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी यहाँ मिल जाती है।
पैतृक संपत्ति का बंटवारा: परिवार में जब जमीनों का कानूनी बंटवारा (Land Partition) होता है, तो तहसीलदार कोर्ट सबसे पहले B1 फॉर्म की मांग करता है ताकि पूरे परिवार की कुल संपत्ति का सटीक आकलन किया जा सके।

2. खसरा (Form P-II) और बी-1 खतौनी (Form B-I) में तकनीकी अंतर

राजस्व मामलों में नए नागरिकों को अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि उन्हें अपने काम के लिए खसरा निकालना चाहिए या B1 फॉर्म। इन दोनों के तकनीकी और व्यावहारिक अंतर को नीचे दिए गए आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स से आसानी से समझा जा सकता है:

Technical Layout Comparison Table

Aapki suvidha ke liye humne dono sarkari forms ke administrative metrics ko is table mein map kiya hai:

प्रशासनिक पैरामीटर (Metrics)	खसरा (Form P-II)	बी-1 खतौनी (Form B-I)
डेटा का स्तर (Data Level)	यह एक विशिष्ट भूखंड (Plot/Survey Number) पर केंद्रित होता है।	यह एक विशिष्ट भू-स्वामी (Land Owner Account) पर केंद्रित होता है।
फसल और सिंचाई विवरण	इसमें वर्तमान सीजन की फसल (Crop Details) और कुएं/नहर की लाइव जानकारी होती है।	इसमें फसल का विवरण नहीं होता, केवल कुल सिंचित/असिंचित रकबा होता है।
टैक्स असेसमेंट (Land Tax)	इसमें केवल एक भूखंड पर लगने वाले राजस्व की जानकारी होती है।	इसमें सभी भूखंडों को मिलाकर देय कुल वार्षिक भू-राजस्व दर्ज होता है।
संबद्ध नागरिक लॉगिन	फ्री गेस्ट एक्सेस से आसानी से देखा जा सकता है।	प्रमाणित कॉपी के लिए देखें: MP Bhu Abhilekh Portal Login Setup

3. WebGIS 2.0 पोर्टल से B1 खतौनी ऑनलाइन डाउनलोड करने की विधि

यदि आप बिना किसी शुल्क के केवल अपनी जमीन का B1 लेजर शीट देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए Free Click-Path का अनुसरण कर सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेब पोर्टल पर लॉग ऑन करें

अपने डिवाइस के सुरक्षित ब्राउज़र में मध्य प्रदेश भू-अभिलेख की आधिकारिक वेबसाइट mpbhulekh.gov.in या सीधे नए सर्वर यूआरएल webgis2.mpbhulekh.gov.in को ओपन करें।

स्टेप 2: भू-अभिलेख खोज (Land Search) सेक्शन में जाएं

होमपेज के मुख्य ग्रिड लेआउट पर आपको ‘भू-अभिलेख’ (Land Search) का एक विशिष्ट डिजिटल कार्ड दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। सिस्टम द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच करना चाहते हैं, ‘हाँ’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: प्रशासनिक मापदंडों (Geographical Cascade) को भरें

अब आपकी स्क्रीन पर एक खोज विंडो खुलेगी। ड्रॉपडाउन मेनू की सहायता से अपनी प्रॉपर्टी का सही पता चुनें:

अपना जिला (District) चुनें (जैसे – जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, आदि)।
संबंधित तहसील (Tehsil) का चयन करें।
अपने गांव (Village) या पटवारी हल्के का नाम सूची में से सिलेक्ट करें।

स्टेप 4: भू-स्वामी या खाता संख्या का चयन करें

B1 फॉर्म निकालने के लिए सबसे सटीक तरीका यह होता है कि आप ‘भू-स्वामी’ (Land Owner) या ‘खाता संख्या’ (Account Number) वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें। यदि आप भू-स्वामी चुनते हैं, तो उस गांव के सभी जमीन मालिकों की लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें से आप अपना नाम चुन सकते हैं।

स्टेप 5: सुरक्षा कैप्चा भरें और B1 डाउनलोड करें

स्क्रीन पर प्रदर्शित गणितीय सुरक्षा कैप्चा कोड को निर्धारित बॉक्स में टाइप करें और ‘विवरण देखें’ (View Details) पर क्लिक करें। नीचे एक मालिकाना हक का ब्लॉक खुलेगा। वहां आपको ‘खतौनी (B1)’ का एक लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपकी समेकित लेजर शीट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप सेव या प्रिंट कर सकते हैं।

4. प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षरित B1 प्रतिलिपि (Digitally Signed B1 Copy) कैसे निकालें?

ध्यान रहे कि ऊपर बताए गए तरीके से जो B1 डाउनलोड होता है, उस पर साफ अक्षरों में लिखा होता है कि “यह केवल कानूनी जानकारी के लिए है”। न्यायालयीन कार्यों या बैंकिंग बंधक के लिए आपको Digitally Signed Copy की आवश्यकता होती है। इसे निकालने की पूर्ण कूटविधि निम्नलिखित है:

सबसे पहले हमारे द्वारा तैयार की गई विशेष मार्गदर्शिका MP Bhu Abhilekh Portal Registration Guide की मदद से अपना एक नया पब्लिक यूजर अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद अपने पर्सनल डैशबोर्ड पर जाएं और ‘डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि डाउनलोड’ (Digitally Signed Copy Download) के विकल्प पर क्लिक करें।
वहां ‘खतौनी (B1)’ वाले फॉर्म टाइप को सिलेक्ट करें और अपने जिला, तहसील तथा गांव का चयन करें।
अपने नाम या खाता संख्या को सिलेक्ट करने के बाद, सिस्टम आपको ऑनलाइन सरकारी चालान भुगतान गेटवे पर ले जाएगा। वहां नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई (UPI) के माध्यम से निर्धारित डिजिटल डिलीवरी शुल्क का भुगतान करें।
भुगतान सफल होते ही कंप्यूटर जनरेटेड बारकोड और राजस्व प्राधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से युक्त B1 पीडीएफ आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। यह प्रतिलिपि पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होती है।

5. B1 फॉर्म के कैफियत कॉलम (Remarks Column) और त्रुटि सुधार की कानूनी प्रक्रिया

Understanding Column Number 12 (कैफियत)

B1 फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका कॉलम नंबर 12 (कैफियत) होता है। राजस्व मामलों के विशेषज्ञ किसी भी जमीन की कानूनी स्थिति का आकलन इसी कॉलम को देखकर करते हैं।

इस कॉलम में निम्नलिखित प्रविष्टियां दर्ज हो सकती हैं:

बैंक बंधक प्रविष्टि: “यह भूमि भारतीय स्टेट बैंक शाखा से 5,00,000/- रुपये के कृषि ऋण हेतु दिनांक 10/12/2025 को बंधक की गई है।”
न्यायालयीन स्थगन (Stay Order): “राजस्व न्यायालय तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्रमांक 45/अ-6/2026 के आदेशानुसार इस खसरे के क्रय-विक्रय पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।”
शासकीय पट्टा प्रविष्टि: यदि जमीन पट्टे (Lease) पर दी गई है, तो उसकी समय-सीमा और शर्तों का उल्लेख भी यहीं होता है।

How to Correct Mismatched Data in B1?

यदि ऑनलाइन डाउनलोड किए गए B1 फॉर्म में आपकी किसी जमीन का खसरा नंबर गायब है, या नाम गलत दर्ज है, तो उसे ठीक करने के लिए निम्नलिखित दो तरीकों का उपयोग किया जा सकता है:

ऑनलाइन पोर्टल ग्रीवेंस (Online Portal Grievance)

WebGIS 2.0 पर आप ‘अभिलेख सुधार’ (Record Correction) के तहत ऑनलाइन टिकट जेनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मूल रजिस्ट्री और पिछला प्रमाणित रिकॉर्ड अपलोड करना होगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) और पटवारी की ऑनलाइन रिपोर्ट के बाद इसे केंद्रीय सर्वर पर ठीक कर दिया जाता है।

तहसीलदार न्यायालय में ऑफलाइन वाद (Offline Court Process)

यदि मामला जटिल है (जैसे पैतृक हिस्सेदारी का रकबा गलत चढ़ गया हो), तो आपको मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 और 116 के तहत तहसीलदार कोर्ट में ‘अभिलेख दुरुस्ती’ का मुकदमा दायर करना होगा।

इस अदालती मामले की लाइव प्रगति रिपोर्ट और पेशी की तारीखें देखने के लिए आप हमारी विशेष लीगल गाइड Revenue Case Management System MP Case Status Tool की मदद ले सकते हैं।
यदि रिकॉर्ड सुधार के लिए आपको राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क सूत्रों की आवश्यकता है, तो आप CLR Gwalior Office Support Guide का संदर्भ ले सकते हैं।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एक ही B1 फॉर्म में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों की जमीनें दिख सकती हैं?

नहीं। राजस्व विभाग के डेटाबेस आर्किटेक्चर के अनुसार, B1 किश्तबंदी खतौनी (Form B-I) का निर्माण केवल एक विशिष्ट ‘राजस्व गांव’ (Revenue Village) के स्तर पर ही किया जा सकता है। यदि आपकी जमीनें एक ही जिले की दो अलग-अलग तहसीलों में, या एक ही तहसील के दो अलग-अलग गांवों में स्थित हैं, तो आपको प्रत्येक गांव के लिए अलग से B1 फॉर्म डाउनलोड करना होगा। पूरे राज्य के स्तर पर समेकित लैंड रिकॉर्ड्स की बुनियादी संरचना को समझने के लिए आप हमारी मुख्य MP Bhulekh Khasra Khatauni Portal Guide को देख सकते हैं।

B1 फॉर्म में ‘बंधक’ (Mortgage) शब्द लिखे होने का क्या मतलब है?

B1 फॉर्म के कैफियत कॉलम में ‘बंधक’ शब्द लिखे होने का सीधा मतलब यह है कि उस जमीन के मालिक ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक से लोन लिया हुआ है और उस लोन की गारंटी के तौर पर जमीन के कागजात बैंक के पास कानूनी रूप से गिरवी रखे गए हैं। जब तक भू-स्वामी बैंक का पूरा कर्ज चुकता करके बैंक से आधिकारिक ‘लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट’ या NOC प्राप्त नहीं कर लेता और उसे तहसीलदार कोर्ट के माध्यम से रिकॉर्ड से हटवा नहीं देता, तब तक उस जमीन की खरीद-बिक्री या नई रजिस्ट्री कानूनी रूप से अवैध मानी जाएगी।

क्या मोबाइल ऐप के जरिए भी प्रमाणित B1 खतौनी डाउनलोड की जा सकती है?

नहीं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से आप B1 खतौनी को केवल अपने फोन की स्क्रीन पर देख (View) सकते हैं या एक सामान्य अनसर्टिफाइड पीडीएफ सेव कर सकते हैं। सुरक्षा मानकों और डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signatures) के नियमों के कारण, कानूनी रूप से मान्य प्रमाणित प्रतिलिपि डाउनलोड करने की सुविधा केवल डेस्कटॉप ब्राउज़र के माध्यम से आधिकारिक वेब पोर्टल पर ही उपलब्ध कराई गई है।

यदि बैंक लोन चुकता होने के बाद भी B1 में बंधक दिख रहा है, तो क्या करें?

यदि आपने बैंक का पूरा लोन चुका दिया है, लेकिन फिर भी डिजिटल B1 में आपकी जमीन बंधक प्रदर्शित हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपनी बैंक शाखा से संपर्क करके ‘बंधक मुक्ति पत्र’ (Release Deed/NOC) प्राप्त करना होगा। इसके बाद, उस NOC की मूल प्रति के साथ स्थानीय तहसील कार्यालय में ‘बंधक विलोपन’ (Mortgage Removal) का एक आवेदन देना होगा। तहसीलदार के आदेश के बाद पटवारी डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा, जिसे आप MP Bhu Abhilekh Portal Login Setup के जरिए लॉगिन करके चेक कर सकते हैं।

क्या B1 फॉर्म की कोई आधिकारिक वैधता समयावधि (Validity Period) होती है?

तकनीकी रूप से, ऑनलाइन जनरेट किए गए डिजिटल B1 फॉर्म की कोई निश्चित एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हालांकि, चूंकि भूमि रिकॉर्ड्स में नामांतरण, कोर्ट स्टे या बंधक जैसी प्रविष्टियां किसी भी समय बदल सकती हैं, इसलिए बैंक और सरकारी विभाग हमेशा आवेदन की तिथि से 3 महीने से अधिक पुराना B1 स्वीकार नहीं करते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय या कानूनी काम के लिए हमेशा पोर्टल से ताजा (Latest) B1 फॉर्म ही डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

📢 महत्वपूर्ण वैधानिक चेतावनी (Disclaimer)

यह वेबसाइट एक स्वतंत्र शैक्षिक और सूचनात्मक गाइड है जिसका मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी मंत्रालय, राजस्व विभाग या आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी केवल नागरिकों को जागरूक करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए लिखी गई है। किसी भी प्रकार के आधिकारिक दस्तावेज को डाउनलोड करने या सरकारी शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए हमेशा शासन की प्रामाणिक वेबसाइट mpbhulekh.gov.in पर ही भरोसा करें।